विभिन्न विषयगत समितिका अवधारणापत्रहरुमा प्रस्ताव गरिएका श्रमिक अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरु

पृष्ठभुमी

नेपाल नयाँ संविधान लेखनको क्रममा रहेको छ र यसले श्रमिकको योगदानको कदर गर्नुपर्दछ । श्रमिक विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य तथा तिनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विभिन्न विषयगत समितिद्वारा प्रस्तुत अवधाराणापत्रहरुले विभिन्न व्यवस्थाहरु अन्र्तगत श्रमिकका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेको छन् । तसर्थ तलको अध्ययन निम्न उदेश्य राखी गरिएको हो । ः-
विभिन्न विषयगत समितिका अवधारणापत्रहरुले सम्बोधन गरेका श्रमिकका अधिकारसँग सम्बन्धीत मुद्दाहरु पहिचान तथा संकलन गर्ने
श्रमिक संगठन समन्वय समितिले प्रस्ताव गरेका तथा विषयगत समितिका अवधारणापत्रहरुले संबोधन गरेका मुद्दाहरु पहिचान तथा संकलन गर्ने र
श्रमिक संगठन समन्वय समितिले प्रस्ताव गरेका तथा विषयगत समितिका अवधारणापत्रहरुले संबोधन नगरेका मुद्दाहरु पहिचान तथा संकलन गर्ने ।
विभिन्न विषयगत समितिका अवधारणापत्रहरुले सम्बोधन गरेका श्रमिकका अधिकारसँग सम्बन्धति मुद्दाहरु

श्रमिक अधिकारका धेरैजसो विषयहरु मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अवधारणापत्रमा रखिएका छन् । तथापि अन्य समितिहरुले पनि आफ्ना अवधारणापत्रहरुमा श्रमसँग सम्बन्धीत व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरेका छन् जुन यस प्रकार छन् ः-

१। स्वतन्त्रताको अधिकार
कुनै पनि नागरिकलाई श्रमिक संघ तथा संगठनहरु खोल्ने तथा कुनै पनि पेशा रोजगार व्यापार तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित

२। समानताको अधिकार
सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक विरुद्ध धर्म वर्ण जात जाती िलंग लैङ्गिक अभिमुखीकरण शारीरिक अवस्था अपाङ्गता स्वास्थ्य अवस्था वैवाहिक अवस्था आथिृक अवस्था उत्पत्ति भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
तर आर्थिक सामाजिक वा साँस्कृसतक रुपले पछाडि परेका महिला दलित जनजाती तथा आदिवासी मधेशी किसान श्रमिक…॥को संरक्षण सशक्तिकरण तथा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित
कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध आदिवासी दलित तराइवासी मधेशी मुस्लीम धर्म वर्ण जात जाती िलंग लेङ्गिक वा यौनिक पहिचान भाषा राजनैतिक वा अन्य विचार सामाजिक उत्पत्ति सम्पत्ती जन्म वा शारिरिक वा मानसिक असक्षमता वा अन्य कुनै अवस्था रहेका आधारमा समान कामका लागि तलव लगायत कुनै पनि सुविधा दिने सम्बन्धमा कुनै पनि भेदभाव हुने छैन ।
अल्पसंख्यक तथा सिमान्तीकृत समुदायको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी समिित

३। शोषणविरुद्धको अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको अधिकार हुनेछ । धर्म परम्परा संस्कृति तथा सामाजिक प्रचलनका आधारमा कसैमाथि शोषण गर्न पाइने छैन । कुनै पनि प्रकारको मानव वेचविखन दासता दास व्यापार तथा वलात श्रम निषेध गरिएको छ । यस व्यवस्था विपरीतको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनिय हुनेछ तथा पिडितलाई उचित क्षतिपुर्ति पाउने अधिकार हुनेछ । कसैलाइै पनि इच्छाविपरीत काममा लगाउन पाइने छैन ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित

कुनै पनि व्यक्तिलाई मानव वेचविखन वाल श्रम दासता वा कमैया बनाउन प्रयोग गर्नै पाइने छैन । कसैलाई पनि वलात् श्रममा लगाइने छैन ।
प्राकुतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी समिित


४। रोजगारसम्बन्धी अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिलाई रोजगारीको अधिकार हुनेछ । रोजगारीका शर्त र अवसथाहरु कानुनद्वारा तोकिएबमोजिम हुनेछन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो रोजगारी छान्ने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक बेरोजगार नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्थाभएबमोजिम सुरक्षाको अधिकार हुनेछ ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित

प्रत्येक वयक्तिलाई रोजगारीको अधिकार हुनेछ । राज्यले आवश्यक कानुनहरु बनाई यसको व्यवस्था गर्नेछ ।
प्राकुतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बााँडफाँडसम्बन्धी समिित



५। श्रमसम्बन्धी अधिकार
प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको अधिकार हुनेछ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित ज्याला सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनेछ । प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा भाग लिने अधिकार साथै कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामुहिक सौदावाजी र हड्ताल गर्ने अधिकार हुने छ ।


६। महिलासम्बन्धी अधिकार
महिलाविरद्व कुनै पनि लैङ्गिक भेदभाव गरिने छैन ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित
समान कामका लागि समान ज्यालासम्बन्धी अधिकार
प्राकुतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बााँडफाँडसम्बन्धी समिित

७। बालबालिकासम्बन्धी अधिकार
कुनै पनि बालक वा बालिकालाई कारखाना खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन हुंदैन । कुनै पनि बालबालिकालाई सैनिक प्रहरी वा सशस्त्र समुहमा भर्ना गरिने छैन ।


८। सामाजिक न्यायको अधिकार
समावेशी तथा आरक्षणको नीतिअनुसार श्रमिकहरु राज्यका संयन्त्र तथा निजामति सेवाहरुमा समावेश गरिनुपर्दछ ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित


९। छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको अधिकार
कुनै पनि व्यक्क्तीलाई जात वंश व्यवसाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुतको व्यवहार गरिने वा भेदभाव गरिने छैन । त्यस्तो व्यवहार जघन्य अपराध मानी कानुनद्धारा दण्डनिय बनाइनेछ । पिडितलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम क्षेतिपुर्तिको अधिकार हुनेछ ।
सामाजिक तथा साँस्कृतिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समिित
कुनै पनि व्यक्तिलाई आदिवारी दलित तराइवासी मधेशी मुस्लीम धर्म वर्ण जात जाती िलंग अपाङ्गता सुमदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव वा छुवाछुतको व्यवहार गरने छैन ।
अल्पसंख्यक तथा सिमान्तीकृत समुदायको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी समिित


१०। आर्थिक अधिकारप्रस्तावित
श्रम सुरक्षा श्रम सम्बन्ध तथा श्रम संगठनहरु
प्राकुतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बााँडफाँडसम्बन्धी समिित


११। सार्वजनिक प्रशासनका आधारभुत निर्देशक सिद्धान्तहरु
सरकारी सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुमार्फत सम्मानपूर्ण रुपले श्रमको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्ने ।
राज्यको शासकिय स्वरुप निर्धारण समिित


१२। मौलिक कर्तव्यहरु
श्रमको सम्मान ः नागरिकहरुको कर्तव्यमध्ये एक श्रमको सम्मान रहेको छ ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित


१३। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वहरु
श्रम रोजगारसम्बन्धी नीतिः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निम्ती राष्ट्रिय उद्योग साधन तथा स्रोतको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्दै नेपाली श्रम सीप तथा कच्चा पदार्थमा आधारित लगानीलाई प्राथमिकता दिने । सबैलाई कामको वातावरण सुनिश्चत गर्ने तथा सामाजिक तथा आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष तथा पेशागत बनाउने र देशमा नै यसको उपयोग गनेृे्र । श्रमको सम्मानको सिद्धान्तको आधारमा सबै श्रमिककबो सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभुत अधिकार सुनिश्चित गर्ने । सबै प्रकारका शोषण तथा बाल श्रमको। उन्मुलन गर्ने । उद्योगको व्यवस्थापनमा श्रम सहभाथिता सुनिश्चत गर्ने । शोषणाको अन्त्य तथा सुरक्षित श्रम रोजगारको व्यवस्थापन सुनिश्चत गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन गरेको पुँजी सीप प्रविधि तथा अनुभव राष्ट्रको उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीति ः समावेशीकरण तथा आरक्षणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका संयन्त्र तथा निजामति सेपामा श्रमिकहरुलाई समावेश गर्ने ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित

ग। श्रमिक संगठन समन्वय समितिले उठाएका तथा विभिन्न विषयगत समितिका अवधारणापत्रमा समावेश गरिएका श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विषयहरु

श्रमिक संगठन समन्वय समितिले उठाएका तथा विभिन्न विषयगत समितिका अवधारणापत्रमा समावेश गरिएका श्रमिक अधिकारसम्बन्धी केही विषयहरु निम्नबमोजिम छन् ः-
प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको अधिकार हुनेछ । प्रथा परम्परा तथा प्रचलनका आधारमा कुनै पनि श्रमिकको शोषण गरिने छैन ।
श्रम कानुनका व्यवस्था विपरीत न्युन पारिश्रमिक दिने गरी कुनै श्रमिकलाई काममा लगाउन तथा कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पाइने छैन ।
व्यक्तिगत हित तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रत्येक श्रमिकलाई संगठनको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ ।
प्रत्येक कामदार÷टे्रड युनियनलाई श्रम विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय नभएमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हड्ताल गर्ने अधिकार हुनेछ ।
कसैलाई वेच्न दास बनाउन तथा कमैया तुल्याउन पाइने छैन ।
कसैलाई पनि इच्छाविपरित काममा लगाउन पाइने छैन ।
१५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ज्याला कमाउने काममा लगाउन पाइने छैन ।
कारखाना खानी तथा जोखिमपूर्ण कामका लागि बालबालिका भर्ती गर्न पाइने छैन ।
बालबालिकालाई सैनिक प्रहरी जासुस कार्य तथा द्वन्द्वका लागि भर्ती गर्न पाइने छैन ।
समान कामका लागि महिला र पुरुषवीच ज्यालाको वितरणमा भेदभाव हुनेछैन ।
अल्पसंख्यक तथा सिमान्तीकृत समुदायको संरक्षरणसम्बन्धी समितिले प्रस्तावित गरेको समानताको असधकार बमोजिम सरकारले नेपाली कामदारवीच भेदभाव गर्न नपाउने देखिन्छ ।
श्रमिक संगठन समन्वय समितिले उठाएका तथा विभिन्न विषयगत समितिका अवधारणापत्रमा समावेश नगरिएका श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विषयहरु
श्रमिक संगठन समन्वय समितिले उठाएका तथा विभिन्न विषयगत समितिका अवधारणापत्रमा समावेश नगरिएका श्रमिक अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावित विषयहरु निम्नबमोजिम छन् ः-
घरेलु तथा वैदेशिक श्रमिक दुवैलाई उचित श्रम अभ्यासको अधिकार हुनेछ ।
प्रत्येक श्रमिकलाई श्रम कानुनका व्यवस्थाहरु तथा सामुहिक सौदाबाजीका उपलब्धीहरुको उपभोग गर्ने अधिकार हुनेछ ।
रोजगारदाताको अवरोधविना प्रत्येक टे्रड युनियनलाई आफ्ना कि्रयाकलापहरु संचालन गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने तथा संघ तथा महासंघहरुमा आवद्ध हुने अधिकार हुनेछ ।
करारिय पिस रेट तथा ज्यालाका कामदारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा र ज्यालाको समान संरक्षणको अधिकार हुनेछ ।
राज्यले रोजगारदाता र श्रमिकवीच विभेद ल्याउने कुनै पनि काम गर्ने छैन ।
रोजगार गुमाएका श्रमिकहरुलाई बेरोजगार बिमा प्रणालीद्वारा संरक्षित हुने अधिकार हुनेछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई उपदान औषधी जिवन विमा तथा स्वास्थ्य जस्ता सुविधाहरुको अधिकार हुनेछ ।